ਵੈਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕ਼ੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਅਕਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰਾ ਦੁਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ੍ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਏ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ੍ਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਤਰ ਪੰਜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਯ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਕੇ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਨ ਖ੍ਰੀਦਕੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਵੈਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੇ ਬਣਾਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੈਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਯ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਯ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਯ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਯ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ, ਐਸ ਡੀ ਐੱਮ, ਡੀ ਈ ਓੰ ਯ ਪੁਲਸ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕ਼ੁ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਯ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਯ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਜਿਬ ਰੇਂਟ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਸ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਨਵੀ ਬਸ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। 30 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸ ਜੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਵੈ ਤਾਂ ਬਸ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਲਟੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਾਹੁਲੀਅਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਐਸ ਐੱਚ ਓੰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਰਮੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਬਾਦਲ
9876627233